मराठा आरक्षण: राज्य शासनाने उर्वरित 87 टक्के जागांवर तात्काळ भरती द्यावी; MPSC च्या विद्यार्थ्यांची मागणी

www.careernama.com 1

करिअरनामा  ऑनलाईन | मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये रद्द झाल्यानंतर, राज्य शासनापुढे एमपीएससी भरतीचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. एसईबीसी आरक्षणाच्या 13 टक्के जागा असतात. त्यामुळे, या तेरा टक्के जागांच्या निकालामुळे उर्वरित 87 टक्के जागावरील भरतीवर त्याचा परिणाम झाला. त्यामुळे, संपूर्ण स्पष्ट निकाल लागेपर्यंत राज्य सरकारने उर्वरित 87 टक्के जागांवर निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची भरती करून द्यावी. अशी मागणी एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मांडली आहे.

सन २०१८ पासून महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाकरिता शैक्षणिक आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यात आले. मात्र, या आरक्षणाला सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या दरम्यान झालेल्या सर्व परीक्षांमध्ये राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या मुलांना आरक्षण देऊन परीक्षा घेतल्या. त्यामुळे, आता राज्य शासनापुढे मोठा पेच निर्माण झाला, या भरत्या अजूनही रखडल्या आहेत.

डिसेंबर 2018 ते सप्टेंबर 2020 या काळामध्ये राज्य शासनाने एमपीएससीमार्फत 469 या जागांसाठी पोलीस उपनिरीक्षक भरती, 435 जागांसाठी पशुधन विकास अधिकारी, सोबतच वन विभाग, परिवहन विभाग या पदाच्या पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा तर काहींच्या मुलाखती या सर्व अजूनही रखडल्या आहेत आणि आता मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे, पुन्हा एक मोठा पेच निर्माण झाला. त्यामुळे, राज्य शासनाने या वादातील 13% जागा ठेवता, उर्वरित 87 टक्के जागावर भरती द्यावी. असे केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारमय होणार नाही, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.

Click Here To Join Our Whatsapp Group

Leave a Comment